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किसानों के लिए खुशखबरी, श्रेष्ठ किसानों को मिलेगा 50 हजार रुपये का इनाम

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जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान सरकार किसानों को एक तोहफा देने जा रही है. सरकार कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक अपनाने वाले और खेती में नए-नए प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कार देगी. इसके साथ ही उन्हें 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिए जाएंगे. साथ ही श्रेष्ठ किसानों को जिला और पंचायत समिति स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा. इन पुरस्कारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जल्द ही निर्धारित मापन के आधार पर श्रेष्ठ किसानों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. 

'हर साल दिया जाता है पुरुस्कार' 

कृषि विभाग डीडवाना के उपनिदेशक कल्प वर्मा ने बताया कि आत्मा योजना के तहत सरकार उन्नत कृषि और नवीनतम तकनीकी को अपनानें वाले किसानों को पुरुस्कृत करेगी और प्रोत्साहन राशि देगी. प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रों में श्रेष्ठ किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है. इस योजना में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती जैसी अलग- अलग गतिविधियों में बेहतर काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाता है. 

जाने कैसे चुने जाएंगे किसान 

इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है कि पंचायत समिति स्तर पर सभी श्रेणियों में से पांच-पांच किसानों का चयन किया जाएगा और उनको 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा. इसके बाद पंचायत समिति स्तर चुने गए किसानों की सभी श्रेणियों में से 2-2 को चुना जाएगा और 10 किसानों को जिला स्तर पर चयनित कर 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. इसके बाद जिला स्तर पर चयनित किसानों की सभी श्रेणियों में सें 2-2 किसानों का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा और उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

30 सितंबर तक होंगे आवेदन 

कल्प वर्मा ने बताया कि इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को विभाग द्वारा निर्धारित 21 मूल मंत्रों की पालना करनी होगी. साथ ही उन किसानों को शामिल किया जाएगा जो हाईटेक कृषि, जैविक खेती उत्पाद, नवाचारी खेती, जैसे मशरूम, मधुमक्खी पालन, अजोला ईकाई, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, अच्छी नस्ल के पशुओं के साथ पशुपालन करते हैं. आगे उपनिदेशक ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिले के प्रगतिशील और नवाचारी किसानों से 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं. 

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