हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2025 का साल आर्थिक राहत और खुशियों की सौगात लेकर आया है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी राहत दी है।
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 3% DA वृद्धि और बकाया एरियर के भुगतान की घोषणा ने करीब 1.80 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के दौर में एक बड़ा सहारा भी देगा। आइए, इस घोषणा के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं।
DA वृद्धि: कर्मचारियों के लिए राहत का पैगाम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून 2025 से प्रभावी होने वाली 3% DA वृद्धि को मंजूरी दी है। इस वृद्धि के बाद, राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब कुल 45% महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि, यह केंद्र सरकार के 55% DA से अभी भी 10% कम है, लेकिन यह कदम कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 70-75 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 1 जून 2025 से बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जुलाई 2023 से 4%, जनवरी 2024 से 4%, और जुलाई 2024 से 3% की लंबित DA किस्तों का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन कदमों की अनुमानित लागत क्रमशः 580 करोड़, 580 करोड़ और 435 करोड़ रुपये है।
यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के मासिक वेतन में इजाफा करेगी, बल्कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और अन्य लाभों को भी बढ़ाएगी। खासकर पेंशनर्स के लिए, बकाया एरियर का भुगतान एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में काम करेगा, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री का वादा, कर्मचारियों की भलाई पहली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह DA वृद्धि और एरियर का भुगतान उसी दिशा में एक कदम है।” सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले ही 14% DA जारी किया है, और अब इस नई वृद्धि के साथ कुल DA 45% हो गया है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार उनकी जरूरतों को गंभीरता से ले रही है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पांगी क्षेत्र की महिलाओं को तीन महीने की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो प्रति माह 1500 रुपये की किश्तों के रूप में होगी। इस योजना का मकसद महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम ने इसे सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।
DA वृद्धि का असर, आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा
महंगाई के इस दौर में DA वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल उनके मासिक खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगा, बल्कि उनकी बचत और भविष्य की योजनाओं को भी मजबूती देगा। बकाया एरियर का भुगतान खासकर वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा होगा, जो अक्सर चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संघर्ष करते हैं। इसके अलावा, बढ़ा हुआ DA रिटायरमेंट लाभों, जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन, पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे कर्मचारियों का भविष्य और सुरक्षित होगा।
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