नई दिल्ली, 6 नवंबर . दिल्ली में अब बिजली की हाईटेंशन लाइनें तेजी से शिफ्ट हो सकेंगी. मुख्यमंत्री आतिशी के निर्देश पर हाई-टेंशन लाइन शिफ्टिंग की नीतियों को आसान किया जाएगा. इस बाबत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसका उद्देश्य लाइन शिफ्टिंग के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है. नीति के अंतर्गत उन योजनाओं के लिए फंड आवंटन का प्रावधान है, जिनमें 11 केवी, 33केवी एवं 66केवी हाईटेंशन (एचटी) तथा 400 वोल्ट लो टेंशन (एलटी) लाइनें शामिल हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए शिफ्ट की जानी हैं.
इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, किसान, सार्वजनिक भवनों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सरकार द्वारा शिफ्टिंग की पूरी लागत का वहन किया जाता है. वर्तमान में बिजली कंपनियां शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान के बाद ही हाईटेंशन लाइनें शिफ्ट करती थीं. उसमें काफी समय लगता था लेकिन अब 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के साथ हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट हो सकेंगी. इस बाबत डीईआरसी द्वारा जल्द दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
दिल्ली सरकार का यह कदम दिल्लीवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे बिजली लाइनों के शिफ्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. इससे बुराड़ी, किराड़ी और बवाना विधानसभा में बिजली की 9 हाई-टेंशन लाइनें जल्द शिफ्ट हो सकेंगी. साथ ही दिल्ली के अन्य इलाकों में जहाँ हाई-टेंशन लाइनें शिफ्ट करने की आवश्यकता है, उसमें भी तेजी आएगी.
किराड़ी विधानसभा में शिफ्ट होने वाली हाई टेंशन लाइनें
-निठारी चौक से पीएसएम स्कूल, प्रताप विहार-3, विशाल मेगा मार्ट से नाग मंदिर, किराड़ी राशन ऑफिस से दुर्गा चौक, गैस बर्तन भंडार किराड़ी और
निठारी से मुबारकपुर चौक.
बुराड़ी विधानसभा में शिफ्ट होने वाली हाई टेंशन लाइनें
शनि मंदिर कॉलोनी, कुशक-2, नांगलीपूना एक्सटेंशन और कुशक-1.
बवाना विधानसभा में शिफ्ट होने वाली हाई टेंशन लाइनें
-आरा कॉलोनी, कुतुबगढ़.
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/ कुमार अश्वनी
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