राजस्थान में सस्ती हुई बिजली, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत – घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणियों में घटे एनर्जी चार्ज

जयपुर, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News). Rajasthan के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगम — जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत टैरिफ याचिका पर Rajasthan विद्युत नियामक आयोग ने निर्णय सुना दिया है. बढ़ती लागत और खर्च के दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स ने उपभोक्ताओं के हित में टैरिफ सरलीकरण और कई श्रेणियों में एनर्जी चार्ज में कमी का प्रस्ताव रखा है.

इस बार मल्टीपल चार्जेज कम कर विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत किया गया है ताकि उपभोक्ताओं के लिए जटिल टैरिफ संरचना को सरल बनाया जा सके.

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

पहली बार लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क (एनर्जी चार्ज) कम करने का प्रस्ताव रखा गया है.

• 0 से 50 यूनिट तक के उपभोग पर दर ₹4.75 प्रति यूनिट यथावत रहेगी.

• 51 से 150 यूनिट स्लैब के लिए दर ₹6.50 से घटाकर ₹6.00 प्रति यूनिट की गई है.

• 150 से 300 यूनिट स्लैब में ₹0.35 प्रति यूनिट की राहत दी गई है.

राज्य में 1.35 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को Chief Minister निशुल्क बिजली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है. इनमें से 62 लाख उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहता है और उन पर रेगुलेटरी सरचार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एकीकृत दरें

औद्योगिक श्रेणियों में समान टैरिफ लागू करने का प्रयास किया गया है —

• वृहद श्रेणी: ₹7.30 से घटाकर ₹6.50 प्रति यूनिट

• मध्यम श्रेणी: ₹7.00 से घटाकर ₹6.50 प्रति यूनिट

• लघु श्रेणी: ₹6.00 और ₹6.45 की दो दरों को मिलाकर ₹6.00 प्रति यूनिट

कृषि उपभोक्ताओं को राहत

राज्य के 20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के लिए दर ₹5.55 से घटाकर ₹5.25 प्रति यूनिट की गई है. इन पर भी रेगुलेटरी सरचार्ज का भार राज्य सरकार वहन करेगी.

रेगुलेटरी असेट्स घटाने की पहल

Rajasthan डिस्कॉम्स पर लगभग ₹49,800 करोड़ के रेगुलेटरी असेट्स का भार है. इसकी वसूली उपभोक्ताओं पर अधिक दबाव डाले बिना करने के लिए रेगुलेटरी सरचार्ज लागू किया जाएगा. इससे प्राप्त राशि से डिस्कॉम्स ऋण भार घटाएंगे और विद्युत ढांचे को सुदृढ़ करेंगे.

सौर ऊर्जा से घटेगी बिजली खरीद लागत

डिस्कॉम्स सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. कुसुम योजना के तहत 1800 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. लक्ष्य 12,000 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने का है. बेहतर पावर परचेज मैनेजमेंट के चलते बिजली खरीद की औसत लागत ₹5.07 से घटकर ₹4.87 प्रति यूनिट हो गई है.

औसत लागत अधिक, लेकिन दरें अन्य राज्यों से कम

Rajasthan में औसत बिजली आपूर्ति लागत ₹7.96 प्रति यूनिट है, जो Madhya Pradesh (₹7.14) और Andhra Pradesh (₹7.26) से अधिक है, फिर भी उपभोक्ताओं के लिए दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं —

• घरेलू: ₹7.50 प्रति यूनिट

• वाणिज्यिक: ₹8.50 प्रति यूनिट

• औद्योगिक: ₹6.50 प्रति यूनिट

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंची परिवहन लागत और बिखरी आबादी के कारण आपूर्ति लागत अधिक है, फिर भी उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है.

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