हैदराबाद, 14 अप्रैल . तेलंगाना सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया. एससी वर्गीकरण के भाग के रूप में सरकार ने 56 एससी जातियों को तीन समूहों में विभाजित किया है.
तीन समूहों में विभाजन और आरक्षण इस प्रकार हैं-
ग्रुप-ए वालों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण
ग्रुप-बी के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण
ग्रुप-सी को 5 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि एससी वर्गीकरण के साथ, हम तीन दशकों के संघर्ष की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं. हम शिक्षा, रोजगार और राजनीति में गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे.
इससे पहले एससी वर्गीकरण मंत्रिमंडल उप-समिति की अंतिम बैठक रविवार को सचिवालय में हुई. इस अवसर पर सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कानून की प्रक्रियाओं से संबंधित सरकारी आदेश अंबेडकर जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा. सरकारी आदेश की पहली प्रति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सौंपी जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के साथ ही तेलंगाना देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद एससी उप-वर्गीकरण को लागू करेगा.
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने दशकों पुरानी माँग को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि यद्यपि अतीत में कई सरकारों ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन किसी ने भी कानून नहीं बनाया और इसे लागू नहीं किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 से प्रत्येक विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, परंतु कोई समाधान नहीं निकला.
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एससी वर्गीकरण लागू करने के निर्णय का समर्थन किया. तेलंगाना विधानसभा द्वारा इस कानून को सर्वसम्मति से पारित करने के बाद राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि एससी वर्गों के लिए उपलब्ध वर्तमान लाभों में कोई कमी नहीं की जाएगी. वर्गीकरण कानून अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण लागू है. उन्होंने जोड़ा की स तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में लगभग 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार 2026 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद समग्र आरक्षण को बढ़ाने पर विचार करेगी.
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/ नागराज राव
