मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी और दूरगामी रेलवे परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है, जो न सिर्फ राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना से करीब 1000 गांवों और लगभग 30 लाख लोगों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार होगा। 267.50 करोड़ रुपये मंजूर, आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, रोजगार और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
₹267.50 करोड़ की राशि स्वीकृत, जमीन अधिग्रहण जल्दइस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बजट 2024-25 में ₹267.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह राशि जमीन अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल होगी। रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के तीन जिलों – धार, खरगोन और बड़वानी के 77 गांवों से होकर गुजरेगी।
रेल मंत्रालय ने पहले ही नवंबर 2024 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, और इसके बाद महू तहसील के 18 गांवों की विस्तृत जानकारी भी सार्वजनिक की गई। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तीव्र गति से शुरू होने वाली है।
आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभयह परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रेल लाइन के निर्माण से इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा, रोजगार के नए अवसर और व्यापारिक गतिविधियों में भागीदारी का मौका मिलेगा।
मुंबई-इंदौर दूरी होगी 260 किमी कमइस रेल लाइन के शुरू होने के बाद इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी 830 किमी से घटकर 568 किमी रह जाएगी, जिससे यात्रा समय और परिवहन लागत दोनों में भारी कमी आएगी। इससे क्षेत्रीय व्यापार और उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
यात्री ट्रेनों की संख्या और राजस्व में वृद्धिप्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 16 जोड़ी से अधिक यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, हर साल करीब 50 लाख यात्री इस रूट पर यात्रा करेंगे, जिससे रेलवे को वार्षिक ₹900 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।
संबंधित गांवों की सूचीरेल मंत्रालय ने 14 जनवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें महू तहसील के खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, कैलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरड़िया, न्यू गुराडिया और महू कैंटोनमेंट एरिया जैसे गांवों को चिन्हित किया गया है।
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