नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है.
नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है. यह जानकारी सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है.
इससे पहले 18 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था. उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
पहली बार तेज प्रताप को बुलाया गया
कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। वहीं, इस मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव को समन भेजा गया है. कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को 7 अक्टूबर को तलब किया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों को जमीन लेने या उनके परिवार को बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप है। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने नियमों की अनदेखी कर भर्तियां कीं. नौकरी पाने के लिए लोगों ने बाजार से पांच गुना कीमत पर अपनी जमीनें लालू परिवार को बेच दीं. इनमें से कुछ जमीनें लालू यादव के परिवार के नाम पर थीं और कुछ उनके करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं.
