8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नए सैलरी और पेंशन तय करेगा। 8वां वेतन आयोग आने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाएगी। कर्मचारी, पेंशनर्स और ट्रेड यूनियन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी।
देश में इस तरीख से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। ये घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि, आयोग की स्थापना की सटीक तिथि अभी तय नहीं की गई है। अभी देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। ये जनवरी 2016 से लागू हैं और 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का पीरियड भी 10 साल का रहा है। यानी, उम्मीद है कि साल 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होगा।
कब होगा आयोग का गठन?
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभनर्स के वेतन और पेंशन को फिर से निर्धारित करना होगा। यानी, केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्टर और पेंशनर्स की पेंशन भी यह आयोग तय करेगा। साल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। यह कदम 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले उठाया गया है, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
कर्मचारी हुए खुश
इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों में खुशी की लहर है। ये लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। सरकार कब आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देगी। अब देश में अगले साल से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
डिफेंस कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी
करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें डिफेंस पेंशनर्स भी हैं। इन सभी को 8वें वेतन आयोग से फायदा मिलेगा। दिल्ली के लगभग 4 लाख कर्मचारी, जिनमें डिफेंस और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की सैलरी केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग में फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ था।
