मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भोपाल में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भोपाल: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बीच, मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार भी 8वां वेतनमान लागू करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीधे 5,000 से 11,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। इस लेख में जानें कि 8वां वेतनमान लागू होने पर सैलरी का गणित कैसा होगा।

नए वेतनमान का कार्यान्वयन कैसे होता है?

सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस साल में नए वेतनमान का कार्यान्वयन महंगाई के अनुमानित स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके लिए पहले आयोग का गठन किया जाता है, जो पिछले वर्षों में महंगाई की वृद्धि का अध्ययन करता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ सकती है। इसी के आधार पर नए वेतनमान का प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

कर्मचारियों की सैलरी कैसे निर्धारित होती है?

नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान 'फिटमेंट फैक्टर' का भी ध्यान रखा जाता है। यह फैक्टर महंगाई दर, कर्मचारियों की आवश्यकताओं, पेंशन आदि के आधार पर सैलरी का निर्धारण करता है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति और बजट का भी ध्यान रखा जाता है। जनवरी 2016 में 7वें वेतनमान के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ कैसे मिलेगा?

आमतौर पर, नया वेतनमान लागू होने के एक वर्ष बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश में इसे 22 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इस बार, 8वें वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा, यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

क्या कर्मचारियों को 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा?

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में 7वां वेतनमान मिला था। इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा।"

मध्य प्रदेश में सैलरी में वृद्धि का गणित

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा, "2017 में 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत तक का लाभ मिला था। 8वें वेतनमान में भी कम से कम 14 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद है।"

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी 10 साल की नौकरी पूरी करने पर 34,314 रुपये है, जिसमें बेसिक सैलरी 20,909 रुपये है। 8वें वेतनमान के बाद, 14 प्रतिशत की वृद्धि से यह 39,117 रुपये हो जाएगी।