राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कहा कि युवाओं को रोजगार देना और उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में लंबित एवं चल रही सभी भर्तियां निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब तक 67 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है, जबकि 1 लाख 88 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर तेजी लाकर नियुक्तियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
न्यायालय में अटकी 9800 भर्तियां आगे बढ़ीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावी पैरवी के जरिए न्यायालय में लंबित 9,800 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अन्य लंबित भर्तियों के लिए भी शीघ्र सुनवाई एवं निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाए भर्तियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव संसाधन बहुत जरूरी है। सभी विभागों को आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का आकलन कर भर्तियों की योजना पहले से बनाने को कहा गया है।
समान पदों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली का सुझाव
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि समान पदों के लिए अलग-अलग परीक्षा के स्थान पर एक समान पात्रता परीक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि संसाधन और श्रम की बचत हो। इसके लिए नियमों में एकरूपता लाने पर जोर दिया गया है।
नए जिलों में भर्तियां जारी करने के निर्देश
बड़ी परीक्षाओं में केंद्रों की कमी की समस्या को देखते हुए उन्होंने अनुपयोगी कॉलेज भवनों को परीक्षा केंद्र बनाने के निर्देश दिए। नवगठित जिलों में नए पद सृजित करने और भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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