झालावाड़ की त्रासदी से जागा प्रशासन! पूरे प्रदेश में 2000 स्कूल चिन्हित, जानलेवा कमरों में तुरंत ताला लगाने का आदेश

झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक सभी सवालों के घेरे में हैं। इस हादसे के बाद सरकार भी जागी और एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भरतपुर पहुँचे। इस दौरान मदन दिलावर ने झालावाड़ हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2000 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। 2 साल में भवन मरम्मत के लिए 257 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। जब तक भवन की मरम्मत नहीं हो जाती, शिक्षा मंत्री ने क्षतिग्रस्त कमरों पर ताला लगाने को कहा है।

जर्जर कमरों पर ताला लगाने के निर्देश

मदन दिलावर ने कहा कि जर्जर भवन का धीरे-धीरे जीर्णोद्धार किया जाएगा, एक साथ मरम्मत का काम नहीं हो सकता। भगवान न करे, ऐसी घटना दोबारा देखने को मिले। हम इसके लिए सतर्क हैं। जब तक भवन की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक जर्जर कमरों पर ताले लगा दिए जाएँ।अगर कोई और साधन न हो, तो बच्चों को नज़दीकी स्कूल में ले जाकर पढ़ाएँ। भवन तैयार होने के बाद उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया जाए। हम बच्चों की जान की कीमत पर ऐसी इमारतों में पढ़ाने के निर्देश नहीं दे सकते। जिन स्कूलों में पिंक टॉयलेट नहीं हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा।

विधायक निधि से हो सकेगी मरम्मत

इससे पहले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था। शनिवार को उन्होंने राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों और सरकारी संस्थानों की मरम्मत को तत्काल प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्कूलों, आंगनवाड़ियों और अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए बजट सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।

सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलए एलएडी) में भी बदलाव किया है। अब किसी भी योजना के तहत बने सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत तक खर्च किया जा सकेगा। पहले यह सीमा बहुत सीमित थी, जिसके कारण मरम्मत कार्य में देरी होती थी। अब विधायक अपनी सिफारिश पर स्कूल, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी जैसे सरकारी भवनों की हालत सुधारने के लिए तेजी से काम शुरू कर सकेंगे।